२०२४ को आप्रवासन ऐन संशोधनले स्थायी बसोबास खारेज गर्न सकिने आधारहरू थपेको छ, जुन २०२७ अप्रिल १ देखि लागू हुन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा: यो नयाँ आवेदकलाई मात्र होइन, पहिले नै स्थायी बसोबास पाइसकेकालाई पनि लागू हुन्छ। मुख्य आधारहरू हुन् — जानाजान कर र सार्वजनिक शुल्क (स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन) नतिर्नु, आप्रवासन ऐनका दायित्व उल्लङ्घन गर्नु, वा निश्चित सजाय पाउनु।
लागू
२०२७ अप्रिल १
कसलाई
पहिले नै पाएकालाई पनि
आधार
२०२४ आप्रवासन ऐन संशोधन
कसले ध्यान दिनुपर्ने
- •निवासी कर, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा वा राष्ट्रिय पेन्सन ढिलो वा नतिरेका स्थायी बासिन्दा।
- •स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन लागेका — भुक्तानी रेकर्ड पहिलेभन्दा कडा जाँचिन्छ।
- •स्वरोजगार र फ्रिल्यान्स गर्नेहरू, किनकि यी रकम कम्पनीले स्वतः काट्दैन।
के गर्ने
- ✓विगतका वर्ष समेत गरी कुनै कर, बिमा वा पेन्सन बाँकी छ कि छैन जाँच्नुहोस्।
- ✓बाँकी छ भने नगरपालिकामा सम्पर्क गरी किस्ताबन्दी मिलाउनुहोस् — तिर्ने इच्छा देखाउनु महत्त्वपूर्ण छ, ताकेता पत्र थुपार्नु होइन।
- ✓एकपटक ढिलो भई पछि तिरेमा तुरुन्तै खारेज हुँदैन। जोखिम ताकेतालाई लामो समय बेवास्ता गर्दा हुन्छ।
- ✓रसिद र भुक्तानी प्रमाणपत्र सुरक्षित राख्नुहोस्।
जापानमा राम्रो तलबको जागिर चाहनुहुन्छ?
AI ले जापानी बायोडाटा (履歴書) बनाउँछ — निःशुल्क, ३ मिनेट। मनपर्ने जागिरको विवरण टाँस्नुहोस्, मिल्ने अंक पाउनुहोस्।
निःशुल्क CV बनाउनुहोस्बारम्बार सोधिने प्रश्न
मसँग पहिले नै स्थायी बसोबास छ — मलाई पनि लागू हुन्छ?
हुन्छ। खारेजी नियम पहिले स्थायी बसोबास पाएकालाई पनि लागू हुन्छ, नयाँ आवेदकमा मात्र सीमित छैन।
एक महिनाको बिमा बिर्सेमा स्थायी बसोबास जान्छ?
एकपटकको ढिलाइ पछि तिरेमा खारेज हुँदैन। ताकेतालाई लगातार बेवास्ता गरी तिर्ने इच्छा नभएको ठहरिएमा जोखिम बढ्छ।
कहिलेदेखि सुरु?
२०२७ अप्रिल १ देखि, २०२४ मा पारित संशोधित आप्रवासन ऐनअनुसार।
स्रोत: जापान आप्रवासन सेवा एजेन्सी (出入国在留管理庁) · moj.go.jp/isa/05_00045.html