जापानमा कर घट्दा पनि गरिबलाई फाइदा किन हुँदैन?

सरकारले खाद्यान्नमा कर घटाउने कुरा गर्दैछ, तर हिसाब गर्दा फाइदाचाहिँ धनीहरूलाई नै बढी हुने देखियो।

यो कस्तो 'खुशीको खबर' हो?

एकछिन सुन्दा त कस्तो राम्रो खबर! खाद्यान्नमा लाग्ने ८% उपभोग कर (consumption tax) हट्यो भने हाम्रो मासिक खर्च घट्छ। तर यहाँ एउटा कुरो छ।

सोच्नुहोस्, तपाईं र म जस्ताले महिनामा ५०,००० येनको खानेकुरा किन्छौं भने हाम्रो ४,००० येन बच्छ। तर जो मान्छे महिनामा १,५०,००० येनको महँगो वाइन र वाग्युउ जस्ता खानेकुरामा खर्च गर्छ, उसको त १२,००० येन बच्छ। हामीले ५०० येनको बेन्तोमा छुट पाउँदा, उनीहरूले ५,००० येनको वाइनमा छुट पाउँछन्। हिसाब त सिधा छ, जसले धेरै खर्च गर्यो, उसैले धेरै पैसा फिर्ता पायो। 🤔

अनि त्यसपछि के हुन्छ?

योभन्दा पनि गहिरो समस्या अर्को छ। सरकारले कर घटाउँछ भन्ने खबर आउने बित्तिकै, बजारमा 'अब जापान सरकारसँग पैसा कम हुन्छ' भन्ने हल्ला चल्छ। यस्तो हल्लाले जापानी येनको भाउ घट्छ (円安)।

येनको भाउ घट्नु भनेको हामीले नेपाल पैसा पठाउँदा कम पाउनु हो। यो त पहिलो घाटा भयो। दोस्रो, जापानले बाहिरबाट आयात गर्ने सामानहरू (जस्तै गहुँ, तेल, मसला) सबै महँगो हुन्छ। कर घटेर बचेको थोरै पैसा, बढेको महंगीले खाइदिन्छ। मतलब, जताबाट पनि हामीलाई नै घाटा। 😫

'नदेखिने' करको जालो

अझै एउटा कुरा, जुन हाम्रो तलबको स्लिपमा हरेक महिना देखिन्छ तर हामी खासै ध्यान दिँदैनौं: सामाजिक सुरक्षा शुल्क (社会保険料 - shakai hokenryo)। सरकारले चुनाव हार्ने डरले उपभोग कर (consumption tax) बढाउन डराउँछ, तर यो 'नदेखिने' कर चाहिँ बिस्तारै बढाइरहेको हुन्छ।

यो कर संसद्मा धेरै बहस नगरी पनि बढाउन मिल्छ। वर्षमा ५० लाख येन कमाउने मान्छेले लगभग ७ लाख येनभन्दा बढी त यही 'शाखाई होकेन' मा तिरिरहेको हुन्छ। यो भनेको हाम्रो तलबबाट काटिने एउटा ठूलो हिस्सा हो, जसको बदलामा भविष्यमा कति पेन्सन पाइन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन।

त्यसैले, 'कर घट्यो' भन्ने समाचारमा खुसी हुनुभन्दा पहिले, यसको पछाडिको पूरै खेल बुझ्न जरुरी छ। नत्र त, फाइदा अरुले लिने, मारमा हामी पर्ने मात्रै हो।